मालश्री खबर, बैशाख ६ रोल्पा ।
नेपाल विद्यार्थी संघ रोल्पाले रोल्पा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल बिद्यार्थि संघको ५५ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको अनुगमन, अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न तथा आधारभूत र माध्यामिक तह सम्मको शिक्षामा देखिएका साझा समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल बिद्यार्थि संघ रोल्पाले जनाएकाे छ ।
बिहिबार नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध पालिकामा खटाएका संयोजकहरुको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल विद्यार्थी संघ रोल्पाका अध्यक्ष योगेन्द्र िजसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
रोल्पा जिल्लाको १० वटै स्थानिय तहहरुमा पालिका संयोजक तोकेर संयोजकहरुकै नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । रोल्पा नगरपालिकामा नेबिसंघका केन्द्रिय सदस्य जयन्द्र बिश्वकर्माको नेतृत्वमा, सुनछहरी गाँउपालिकामा नेबिसंघका केन्द्रिय सदस्य झपेन्द्र बिष्टको नेतृत्वमा, सुनिलस्मृती गाँउपालिकामा नेबिसंघका केन्द्रिय सदस्य केशब बिष्टको नेतृत्वमा, लुङ्ग्री गाँउपालिकामा नेबिसंघ रोल्पाका अध्यक्ष योगेन्द्र अनुपम जिसीको नेतृत्वमा, माडी गाँउपालिकामा तुफान परियाको नेतृत्वमा, परिबर्तन गाँउपालिकामा बिश्व राणाको नेतृत्वमा, थवाङ गाँउपालिकामा निसाना बुढामगरको नेतृत्वमा, त्रिबेणी गाँउपालिकामा निरज खड्काको नेतृत्वमा, रुन्टिगढी गाँउपालिकामा दिपक बिष्टको नेतृत्वमा र गंगादेब गाँउपालिकामा तुफान वलीको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताइएको छ ।
बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ , अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (छ), सोही ऐनको दफा २० र नियमावली २०६६ को नियम ५ अनुसार माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था भएपनि अधिकांश विद्यालयहरुले विद्यार्थी एवं अभिभभावहरुबाट भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, वार्षिक शुल्क, पाठयपुस्तक शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क पूर्णतः निशुल्क गर्न भनेको छ ।
- Advertisement -
यस्तै सावैजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाल शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमागरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न, निजी विद्यालयहरुले कानून बमोजिम तोकिएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड पुरा ग रे नगरेको अनुगमन गर्न, विद्यवलयलाई सबै खाले हिंसा, उत्पीडन एवं दुव्र्यवहार मुक्ता क्षेत्र घोषना गरी सथनीय सरकारको संरचना भित्रै छुटै गुनासो सुनवाई हुने गरी स्थापना गर्न जस्ता आफ्नो माग राखेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ , अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (छ), सोही ऐनको दफा २० र नियमावली २०६६ को नियम ५ अनुसार माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था भएपनि अधिकांश विद्यालयहरुले विद्यार्थी एवं अभिभभावहरुबाट भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, वार्षिक शुल्क, पाठयपुस्तक शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क पूर्णतः निशुल्क गर्न ।
सार्वजनिक क्षिामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपालले शिक्षा स म्बन्धी अन्तराष्ट्रिय फोरमहरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न, नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो कुल बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्न माग गर्दछौं ।
सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यक्रममा एकरुपता कायम गरी माटो सुहाउँदो विद्यमानचित्रमा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने स्थानीय भाष, धर्म, संस्कृति , सभ्यता, भेषभूष, कला, साहित्य रीतिरिवाज, परम्परा र इतिहासको संरक्षण एव उत्थान हुने गरी स्थानीय पाठयक्रम निर्माण गर्न ।
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा मानवको भावी जीवनको तयारीका लागि सर्वाधिक महत्वपूणै चरु(ा भएकोले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासकाला लागि उच्च महत्व दिँदै पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई व्यवस्थ्ति तथा प्रभावकारी बनाउन खेलमा आधारीत पूर्व प्राथमिक कक्षा पाठयक्रम बनाउन र विद्याार्थीहरुको लागि व्यवस्थिगत बसाइ व्यवस्थापन गर्न, पोषणयुक्त दिवा खाजा, पर्याप्त खेलकुद मनारञ्जनका सामाग्री उपलब्ध गराृन र विभिन्न प्रकारका प्रविधिमैत्री शैक्षिक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन हुन,
निजी विद्यालयहरुले कानून बमोजिम तोकिएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरे नगरेको अनुगमन गर्न, छात्रवृत्ति एवं वैज्ञानिक बनउन केन्द्रिकृत छात्रवृत्ति पोर्टल स्थापना गर्न,।
विद्यार्थीले विद्यालय जाँदा शैक्षिक सामग्रीहरु बोकने झोलाको बजन घटाउन, प्रविधि सँग अभ्यस्त आजका विद्यार्थीको रुझान समेतलाई ऋयाल गरी प्रविधिमैत्री पाठयपुस्तक, सिकाइमा अधिकतम प्रविधिको प्रयोग र प्रत्येक विद्याथर््ीलाई पाठयपुस्तक र शैक्षिक सामग्री सुरक्षित राख्न विद्यालय हाता भित्रै उचित प्रवन्ध मिलाईनु पर्ने लागएको मागहरु राखिएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्