Ad image

प्रशासकीय भवन निर्माण सकिने बेला सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले पायो जग्गा उपयोगको प्रमाणपत्र

मालश्री खवर
मालश्री खवर १३ पुष २०८०, शुक्रबार
2 Min Read
Aa

मालश्री खबर, पुष १३ गते रोल्पा

रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवनका लागि सरकारी जग्गा उपयोगको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर १३ गतेको बैठकले रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिकालाई ३९१९ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा आज एक कार्यक्रमकाबिच गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिराम बुढाथोकीलाई रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

- Advertisement -
Ad image

२०७८ चैत्र २४ गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीको कार्यकालमा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भएको थियो ।

तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाले सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको शिलन्यास गरेका थिए । भवनको लागत ५ करोड ६१ लख ६३ हजार ७ सय २७ रुपैया ६३ पैसा रहेको छ ।

भवनको निर्माण कम्पनी जे.बि निर्माण सेवा बुटवलले लिएको छ । भवनको सम्झौता २०७८ चैत १० देखि २०८० चैत १५ गतेसम्म रहेको छ । अब भवन निर्माण सकिने समय ३ महिना बाँकी छ । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भावन अहिले सुलिचौरमा भाडामा बस्दै आएको छ ।

आज गाउँपालिकाले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि जग्गाको टुंगो नलागि नै भवन निर्माण सुरु भएको देखिएको छ । गाउँपालिकाले भोगाधिकार पाएको क्षेत्रमा सरकारी सेवा केन्द्रहरू थिए र जग्गा जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको भनिएको थियो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि जिविसको जग्गा स्वत जिल्ला समन्वय समितिको भएको भन्दै दाबी गरिएको थियो तर अध्ययनका क्रममा कसैको नाममा देखिएन ।

जग्गा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष बुढाथोकीले भने,“जग्गा कसको भन्ने विषयमा निकै छलफल भयो र लगातारको प्रयासपछि नेपाल सरकारको जग्गा भएको पत्ता लाग्यो । लामो प्रयासपछि हामीले जग्गा प्राप्ति गरेका छौँ ।”

जग्गाको टुंगो नलागि भवन बनेको देखिएपछि अध्यक्ष निर्वाचित भएदेखि नै बुढाथोकीले सकृयता बढाएका थिए ।

उनले भने,“ प्रशासकीय भवन निर्माणमा अलि लापरबाही भएको देखियो । म अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएदेखि निरन्तर प्रयास गरेँ । अब जग्गा प्राप्तिको प्रमाणपत्र प्राप्त भयो । धेरै सहज भएको छ । संघबाट रोकिएको रकम समेत उपलब्ध हुने छ ।”  लुम्बिनी सञ्चार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्