उमा बस्नेत / मालश्री खबर,पुष २८ गते रोल्पा ।
जिल्ला विपद व्यस्थापन समिति रोल्पाकाे विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम लिवाङमा सम्पन्न भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नबराज सापकोटाको संयोजकत्वमा बिहिबार जिल्ला प्रसासन कार्यालय रोल्पामा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीको बैठक सम्पन्न भएको जिल्ला प्रसासन कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ । बैठकमा हाल सम्म जिल्लामा भएका विपद सम्बन्धी कार्यहरुको सवै स्थानिय तहका प्रमुखहरुलाई जानकारी गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नबराज सापकोटाले बताउनु भएको छ ।
जिल्ला विपद व्यस्थापन समिति रोल्पाले जिल्लाका ४ वटा पालिका र नगरपालिकामा मनसुन जन्य बिपद आवस निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । जिल्लाका थवाङ गाउँपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका, माडि गाउँपालिका, रुन्टीगढी गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैठक बाट मनसुनजन्य बिपतमा परेका घरपरिवारलाई दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानीको लागि रकम माग गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । विपतको कारणले भत्किएका घरहरुको पुःनरनिर्माणका लागी पिडितहरुले पहिलो किस्ताको रकम पाईसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नबराज सापकोटाले जानकारी दिनु भएको छ ।
दोस्रो किस्ताको लागि चाहिने सम्पुर्ण कागजात तथा अन्य विबरणहरु विपदमा परेकाहरुले नबुझाएकाले तत्काल सम्पुर्ण विवरण बुझाउन आग्रह समेत गरिएको छ । अन्यथा दोस्रो किस्ताको रकम नपाईने समेत बताएको छ । यो वर्षादबो विपद बाट परिवर्तन गाउँपालिकामा ९ वटा, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १२ वटा, थवाङ गाउँपालिकामा ३ वटा, माडि गाउँपालिकामा १५ वटा, र रोल्पा नगरपालिकामा ८ वटा घरहरु मनसुन जन्य विपदबाट क्षेती पु¥याएको थियो ।
- Advertisement -
जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र रहेको बताउदै विगतमा जिल्लामा विपदको घटना भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मात्र जानकारी दिने गरेको भए पनि अबका दिनमा कुनै विपदका घटना भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि जाकारी दिन सकिने छ । सबै पालिकामा भएका विपदको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यलय दुबै ठाउँमा सुचना दिन सकिने जनाएको छ । बैठकमा जिल्लाका सम्पुर्ण राजनितिक दलहरुले बिपतको बारमा सुचना दिने र धन जनको क्षतिको बारेमा बिवरण संकलन गर्ने, सहयोग र समन्वय गर्नु पर्ने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ । बैठकमा जिल्ला स्थित क्रियाशिल बिभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधी, बिभिन्न स्थानिय सरकारका प्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधी र सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्